नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये बुधवारी (05 जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi Security Lapse) यांच्या ताफ्यासह सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, एसपीजी आणि इतर एजन्सींना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. (Supreme Court Order to Preserved Travel Records ) दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि पंजाब सरकारच्या पॅनलला सोमवारपर्यंत कारवाई करू नये असे सांगितले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सोमवार, 10 जानेवारी रोजी होणार आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा (Chief Justice NV Ramana) यांनी प्रवासी नोंदी आणि तपास यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत. वकील आवाज संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. मनिंदर सिंग यांनी याचिकाकर्त्याच्यावतीने युक्तिवाद केला आणि ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत न्यायालयासमोर चौकशीची मागणी केली.

तत्पूर्वी, मनिंदर सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे आणि विशिष्ट राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. ते म्हणाले की, हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे ज्यामध्ये पंतप्रधान 20 मिनिटे अडकले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी पण पंजाब सरकार ही चौकशी करू शकत नाही. मनिंदर सिंग म्हणाले, रोड जामिंग हे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या सर्वात मोठ्या उल्लंघनाचे उदाहरण आहे आणि ते निवडणुकीच्या काळात घडले. त्यामुळे अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे.(PM Modi stuck on Highway in Punjab)