प्रयागराज: एका लहान मुलासोबत घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या (Child Sex Abuse) प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाच्या मते, लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स ही गंभीर लैंगिक शोषणाची घटना नाहीय. अशाच एका प्रकरणात सत्र न्यायालयाने आरोपीला सुनावलेली शिक्षा हायकोर्टाने कमी केली आहे.

हायकोर्टाने अशा प्रकारचा गुन्हा पॉक्सो कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत दंडनीय असल्याचे मान्य केलं आहे. पण कोर्टाने आपल्या निकालात हे कृत्य म्हणजे एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हा गंभीर लैंगिक हल्ला नाहीय. त्यामुळे अशा प्रकरणात पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दोषीला सुनावण्यात आलेली १० वर्षांची शिक्षा कमी करुन सात वर्ष केली आहे तसचं पाच हजार रुपये दंडही ठोठावला आहे. सोनू कुशवाह नावाच्या व्यक्तीने झाशी सेशन कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने कुशवाहच्या शिक्षेविरोधातील अपीलवर हा निर्णय सुनावला आहे.

यापूर्वी सेशन कोर्टाने सोनू कुशवाहला भारतीय दंड संहिताच्या कलम ३७७, कलम ५०६ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत दोषी ठरवलं होतं. पेनेट्रेटिव लैंगिक हल्ला पॉस्को कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. पण कलम ६ अंतर्गत गंभीर गुन्हा नाही असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.