नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्याच्या प्रस्तावाचे देशभरात स्वागत होत आहे. मात्र, देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

''हा क्रांतिकारक निर्णय आहे, असे मला वाटत नाही. हा तर पूर्णत: राजकीय निर्णय असून शहाणपणाचा तर नक्कीच नाही, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर निशाणा साधला. 

पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनाही नजरकैदेत ठेवण्याचा निर्णय अप्रिय आहे. यामुळे काश्मीरमधील लोकांना चुकीचा संकेत मिळू शकतो. त्यांना नजरकैदेत ठेवणे इतके आवश्यक होते, असे मला वाटत नसल्याचे सोराबजी यांनी नमूद केले.