जयपूर - राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री, कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि त्यांच्या अठरा समर्थक आमदारांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला आता येत्या चोवीस तारखेला म्हणजेच शु्क्रवारी होणार आहे. विधानसभाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. आज न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी अंतिम फैसला सुनावण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वकिलांनी दिली. यामुळे पायलट गटाला आणखी तीन दिवसांचा दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजित मोहंती आणि न्या. प्रकाश गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. 

न्यायालयाने या अनुषंगाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कारवाईला देखील तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी पायलट गटाची बाजू मांडली. या प्रकरणामध्ये आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी फार कमी वेळ देण्यात आल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखविली. मूळ तक्रारीच्या दिवशीच पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना आपले मत मांडण्यास कायद्यात सांगण्यात आला आहे त्यापेक्षा फार कमी वेळ मिळाला असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कारवाईचा आधार 
राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा आधार घेत पायलट आणि त्यांच्या गटाला नोटीस बजावली होती. पक्षाच्या मुख्य प्रतोदांनी पायलट यांच्या गटावर पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली होती. या सर्व आमदारांना १७ जुलैच्या आधी विधीमंडळात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते, पण न्यायालयातील सुनावणीमुळे हे टाळण्यात आले होते. दरम्यान पायलट यांनी पक्षाच्याविरोधात बंडाचे निशाण रोवल्यानंतर त्यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेल्या लसीचे परिणाम उत्साहवर्धक

राजस्थानातील राजकीय संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढल्या जायला हवा. 
सलमान खुर्शीद, नेते कॉंग्रेस