नवी दिल्ली : गंभीर गुन्हे असणाऱ्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीस प्रारंभ झाला. पहिल्याच सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने गुन्हेगारीकरणाचा राजकारणात प्रवेश होता कामा नये असे मत मांडले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होत असून, आज न्यायालयाने सत्ता विभाजनाचा सिद्धांतही उलगडून दाखविला.

न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडता कामा नये, तसेच संसदेच्या कायदेनिर्मितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता कामा नये, असेही घटनापीठाने मान्य केले. ज्या घटनापीठासमोर यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे, त्यात न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे. ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज न्यायालयासमोर केंद्राची बाजू मांडताना या याचिकांना विरोध केला. हा विषय संसदेच्या अख्त्यारीत असल्याचे सांगत त्यांनी दोषी सिद्ध होत नाही तोवर व्यक्ती ही निर्दोषच असते असा युक्तिवादही केला. "पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेने कलंकित नेत्यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली आहे.