नवी दिल्ली - निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अर्थसंकल्प पुढे ढकलावा या विरोधकांच्या मागणीनंतर आता निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत उत्तर द्या’, असे पत्र निवडणूक आयोगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिवांना पाठविले आहे. अर्थसंकल्प कधी सादर करायचा किंवा त्याच्या तारखेत बदल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचे यापूर्वीच आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता आयोगाने केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत उत्तर द्या असे सांगितले आहे.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होताच अर्थसंकल्पावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अर्थसंकल्प पुढे ढकलावा आणि लेखानुदान मांडावे. निवडणुकीनंतरच अर्थसंकल्प आणावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात अर्थसंकल्प येणार असल्याने या माध्यमातून सरकार लोकप्रिय घोषणांचा मारा करून मतदारांना प्रभावित करू शकते, असा आक्षेप असलेल्या विरोधकांनी थेट राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊन अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. 2012 मध्ये अशीच परिस्थिती उद्‌भवली असताना तत्कालीन "यूपीए' सरकारने निवडणूक काळापर्यंत खर्चासाठी लेखानुदान मंजूर केले होते आणि अर्थसंकल्प 16 मार्चपर्यंत पुढे ढकलला होता.