नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणब मुखर्जी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यप्रणालीवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, पहिल्या कारकीर्दीत मोदींची शैली एकाधिकारशाहीची होती. तसेच, मोदी सरकार पहिल्या कार्यकाळात संसदेचं कामकाज सुरळीतपणे चालवू शकले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतभेदाचा सूर देखील ऐकला पाहिजे. तसेच संसदेत वारंवार येऊन बोललं पाहिजे. संसदेचा वापर विरोधकांशी बोलण्यासाठी तसेच देशाला जागृत करण्यासाठी म्हणून केला पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. प्रणब मुखर्जी यांनी आपले पुस्तक ‘द प्रेसिडेंसियल ईयर्स, 2012-2017' मध्ये यांवर मते मांडली आहेत. त्यांनी हे पुस्तक आपल्या निधनाच्या आधी एक वर्ष लिहलं होतं. रुपा प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित केलेले हे पुस्तक मंगळवारी बाजारात उपलब्ध झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याला पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रणबदांची भेट घेतली होती. मोदी यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली नाही. देशाला उद्देशून भाषण केल्यानंतर ते राष्ट्रपती भवनात मला भेटायला आले. काळा पैसा बाहेर काढणे, भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करणे, दहशतवाद्यांचा निधी रोखणे असे तीन उद्देश त्यांनी या निर्णयामागचे कारण म्हणून सांगितले. माजी अर्थमंत्री या नात्याने या निर्णयाला त्यांनी माझा पाठिंबा मागितला होता पण नंतर आपण पाठिंबा देणारे निवेदन तत्त्वत: जारी केलं, असं त्यांनी म्हटलं पण निश्चलनीकरणाने अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत असेही म्हटले होतं. आणि नंतर चार वर्षांनीही त्यातील कुठलेच परिणाम साध्य झालेले दिसले नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

हेही वाचा - पाय, बरगडी तोडली, फुप्फुसावरही घाव; सामुहिक बलात्कारानंतरच्या मृत्यूने UP पुन्हा हादरलं

माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणब मुखर्जी पुढे म्हटलंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतभेदाचा सूर देखील ऐकला पाहिजे. तसेच संसदेत वारंवार येऊन बोललं पाहिजे. संसदेचा वापर विरोधकांशी बोलण्यासाठी तसेच देशाला जागृत करण्यासाठी म्हणून केला पाहिजे. प्रणब मुखर्जींच्या मते संसदेत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीने देखील या संस्थेच्या कामकाजावर खूप फरक पडतो. 

या पुस्तकात त्यांनी म्हटलंय की, 'मग ते जवाहरलाल नेहरु असोत, इंदिरा गांधी असो, अटल बिहारी वाजपेयी असो वा मनमोहन सिंह असोत, या सर्वांनी संसदेत आपली उपस्थिती अधोरखित केली.' प्रणब मुकर्जी यांनी म्हटलंय की, आपला दुसरा कार्यकाळ सांभाळणाऱ्या मोदींनी आपल्या माजी पंतप्रधानांपासून प्रेरणा घ्यायला हवी. तसेच संसदेतील आपली उपस्थिती वाढवून एक उठून दिसणारे नेतृत्व द्यायला हवे. जेणेकरुन त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात उद्भवलेली संसदीय संकटाची परिस्थिती टाळता येईल.
त्यांनी पुढे म्हटलंय की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात ते विरोधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) तसेच यूपीएच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सतत संपर्कात राहिले आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवयाचे.