नवी दिल्ली- ‘‘न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेली १ रुपया दंडाची शिक्षा आपल्याला मान्य असून आपण न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेल्या तारखेच्या आत हा दंड भरू मात्र याविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याच्या घटनादत्त अधिकाराचा वापर करण्याचा पर्यायही आपल्यासमोर खुला असून ही लढाईही देखील आपण लढू,’’ असे विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी आज येथे सांगितले. ‘सत्याचा विजय होवो, सत्यमेव जयते-लोकशाही चिरायू होवो’ असे सांगून त्यांनी आपल्या निवेदनाचा शेवट केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल भूषण यांना आज १ रुपया दंड किंवा तो न भरल्यास तीन महिन्याचा कारावास व तीन वर्षे वकिलीचा परवाना निलंबित करणे अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्याबाबत आपले मत मांडताना भूषण बोलत होते. स्वराज अभियानाचे प्रणेते योगेंद्र यादव हेही यावेळी उपस्थित होते. 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे निधन

भूषण म्हणाले की,‘‘ ही लढाई न्यायपालिका विरुद्ध मी, अशी नव्हतीच. तर न्याययंत्रणेत घुसलेल्या अनिष्ट गोष्टींविरुद्ध एक नागरिक म्हणून आवाज उठवण्याचा तो माझा प्रयत्न होता. गेला महिनाभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान जगभरातील सामान्य लोकांपासून विद्यार्थी, शिक्षक-प्राध्यापक, कामगार, वकील, निवृत्त न्यायाधीश आदींच्या संघटनांनी आपल्याला मनापासून जो पाठिंबा दिला त्यामुळे ही लढाई जगभरात पोहोचली. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेला लागलेली कीड व त्यातून कित्येक जणांना न्यायापासून वंचित राहावे लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल मला कायम आदर आहे. गेल्या सुमारे चार दशकांच्या वकिलीच्या कारकिर्दीत मी तो वेळोवेळी व्यक्तही केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या १५ सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत मी मला ठोठावण्यात आलेला दंड भरणार आहे. पण त्याचवेळी या निकालाविरोधात फेरविचार याचिकाही दाखल करणार आहे. कारण न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देण्याचा मला अधिकार आहे.’’ 

असंघटित क्षेत्र संपवण्याचा मोदी सरकारचा डाव; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप

ते नागरिकाचे कर्तव्य 

या प्रकरणात न्यायालय जो निकाल देईल तो आपण आनंदाने स्वीकारू, असे मी पहिल्यापासून सांगत आलेलो आहे असे नमूद करून भूषण म्हणाले की, ‘‘ या निकालाविरोधात अपील करण्याचा माझा अधिकारही सुरक्षित आहे. मला वाटते की मी जे काही बोललो ते प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्यच आहे. खरे बोलणे, जे चुकीचे असेल त्याविरुद्ध आवाज उठविणे हे राज्यघटनेने दिलेले सामान्य नागरिकाचे सर्वांत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. देशातील लोकशाहीचा ऱ्हास होत असल्याबद्दलची आपले दोन्ही ट्विट ट्विटरने परस्पर डिलिट करून टाकणे चुकीचे आहे.’’