जयपूर- राजस्थान उच्च न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सचिन पायलट यांच्या गटाची बाजू मांडताना म्हणाले की, राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट आणि १८ अन्य काँग्रेसच्या बंडखोरांना अयोग्यतेची नोटीस पाठवताना बुद्धीचा वापर केला नाही.  अध्यक्षांनी नोटीस जारी करताना खूप घाई केली. तसेच नोटीस जारी करताना कोणते कारणही दिले नाही.

राजीव गांधींची मारेकरी नलिनीचा कारागृहात आत्महत्येचा प्रयत्न
रोहतगी यांनी आपली बाजू न्यायालयापुढे मांडली. कोरोना महामारी थैमान घालत असताना उत्तर देण्यासाठी आमदारांना फक्त ३ दिवसांचा वेळ देण्यात आला. या तथ्यांना वाचल्यानंतर मला कोणताही संशय वाटत नाही की आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय हा पूर्वीच घेण्यात आला होता, असं ते म्हणाले.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांची बाजू अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. अध्यक्षांनी कारवाई करण्याच्या आधी बंडखोर आमदार न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. बंडखोरांना अध्यक्षांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, कारण अध्यक्षांनी यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अध्यक्ष आणि विधानसभा सध्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत, असा तर्क सिंघवी यांनी पुढे केला. 

राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह अन्य बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवून विचारलं होतं की, पक्षविरोधी कृत्य केल्याप्रकरणी त्यांना अयोग्य का ठरवलं जाऊ नये?  या नोटीस विरोधात आमदार राजस्थान उच्च न्यायालयात गेले आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नसताना अध्यक्ष अशी नोटीस काढू शकत नाहीत, असे आमदारांचं म्हणणं आहे. न्यायालयात त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. 

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांचे निधन
गेहलोत यांच्याकडे 102 आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्यात काँग्रेसचे 87 आमदार, भारतीय ट्राईबल पक्षाचे 2 आमदार, सीपीएमचे 2 आमदार, राष्ट्रीय लोक दलाच्या (RLD) एका आमदाराचा समावेश आहे. याशिवाय 10 अपक्ष आमदारांनी गेहलोत यांना पाठिंबा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यानुसार गेहलोत गटाकडे सध्या 102 आमदारांचे समर्थन आहे. काँग्रेसचा एक आमदार सध्या कोमामघ्ये आहे. 

बंडखोर आमदार अशोक पायलट यांचा गट भाजपसोबत गेला तर चित्र वेगळे दिसू शकते. भाजप आणि पायलट यांच्याकडे मिळून 96 आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ज्यात भाजपचे 72 आमदार, सचिन पायलट यांच्या गटातील 18 आमदार, हुनमान बेनीवाल यांचे तीन आमदार आणि तीन अपक्ष आमदार यांचा समावेश आहे.