नवी दिल्ली : तोंडी तलाक विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर बुधवारी रात्री उशीरा स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा आता देशात लागू झाला आहे.

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे 19 सप्टेंबर 2018 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पास झाल्यानंतर मुस्लिम महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 अशा मताधिक्‍याने हे विधेयक संमत झाले होते. अण्णा द्रमुक, संयुक्त जनता दल या सरकारबरोबर असलेल्या पक्षांनी सभात्याग करून सरकारला मदत केली. तर बहुजन समाज पक्ष, तेलुगू देशम पक्ष यांनी मतदानात सहभागी न होता चुपचाप काढता पाय घेऊन हे विधेयक मंजूर होण्यास अप्रत्यक्ष मदत केली. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि बिजू जनता दल यांनी आयत्या वेळी आपल्या विरोधाची भूमिका बदलून या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने सरकारच्या बाजूने निर्णायक बहुमतास मदत झाली.

सरकारने तोंडी तलाक विधेयक संमत करण्याचा विडा उचललेला होता. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीतही नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाचा मुद्दा विशेष प्रतिष्ठेचा केला होता. राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या बहुमतामुळे सरकारला हे विधेयक संमत करता आले नव्हते. त्यासंदर्भात सरकारने दोनवेळा अध्यादेश जारी करून कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक संमत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. गेल्या वर्षभरात राज्यसभेतील पक्षीय बलाबलात झालेले बदल, भाजपचे वाढते संख्याबळ आणि अनेक विरोधी सदस्यांनी केलेला भाजपप्रवेश यामुळे उचल खाऊन सरकारने हे विधेयक पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात संमत करण्याचे ठरवून ते उद्दिष्ट साध्य केले.
राज्यसभेत भाजपने बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती आणि वायएसआर कॉंग्रेस या चार प्रादेशिक पक्षांना आपल्या बाजूला ओढण्यात यश मिळविले आहे. संयुक्त जनता दल हा पक्ष भाजप आघाडीतील घटकपक्ष आहे. परंतु, तोंडी तलाक विधेयकावर संयुक्त जनता दल, अण्णा द्रमुक आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांची सैद्धांतिक भूमिका असल्याने त्यांनी त्यास विरोध करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, वायएसआर कॉंग्रेस वगळता इतर दोन पक्षांनी सभात्याग करून सरकारला अप्रत्यक्ष मदतच केली. वायएसआर कॉंग्रेसने विरोधी पक्षांच्या बाजूने मतदान केले.