भुवनेश्‍वर : सर्वोच्च न्यायालयाने रथ यात्रेवर घातलेल्या बंदीचा आदेश ओडिशा सरकारने स्वीकारल्यामुळे राज्याच्या विविध भागातून टीका होत आहे. उत्सव रद्द करण्याऐवजी तो "भाविकांविना' तरी साजरा व्हावा यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गजपती महाराज दिव्यसिंग देव हे पुरीचे राजा आणि भगवान जगन्नाथाचे पहिले सेवक मानले जातात. त्यांच्यासह पुरीचे शंकराचार्य सवाई निश्‍चलानंद सरस्वती आणि तीर्थक्षेत्रातील मंदिरातील सेवकांच्या संघटनांनी राज्य सरकारला उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून विरोध पक्षानेही बिजू जनता दलाच्या सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, सर्व प्रतिक्रियांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि योग्यवेळी त्याला प्रतिसाद दिला जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही तमीळनाडूमध्ये "जलीकटू' हा पारंपरिक खेळ घेण्यात आला. तसेच, रथयात्रेसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करण्यात यावे, असे मत काही जणांनी व्यक्त केले आहे. ही रथयात्रा भाविकांशिवायही होऊ शकते, असे महाराज दिव्यसिंग देव यांनी म्हटले आहे. मात्र, ती रद्द होऊ नये, यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. ब्रिटिशांच्या काळातही कधी रथयात्रा रद्द झाली नव्हती, असे सेवक रामकृष्ण मोहपात्रा यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात, सोमवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आपण वाट पाहू. यासंदर्भात, दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेणार असून यापूर्वीच्या 18 जून रोजी दिलेल्या निर्णयात काही बदल होऊ शकतो, असे भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. 

पुणेकरांनो, कोरोना हाताबाहेर जातोय; आजचा आकडा ऐकाल तर धक्का बसेल!

यासंदर्भात, ओडिशा कॅबिनेटने एक विशेष बैठक घेऊन मंदिर समितीने मंदिराच्या आतमध्येच सर्व विधी करावेत, अशी सूचना करणारा ठराव मंजूर केला आहे. दरम्यान, आठ दिवसांची ही रथयात्रा 23 जून रोजी सुरू होणार आहे. 

पुण्यात आत्महत्यांचं सत्र सुरूच; २३ वर्षीय तरुणानं घेतला गळफास!