नवी दिल्ली : गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतींवरुन केंद्र सरकार आता अॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. मोदी सरकारनं सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गव्हाच्या साठेबाजीवर निर्बंध आणले आहेत.

सरकारनं आपल्या निवदेनात म्हटलं की, देशात खाद्य सुरक्षेला नियंत्रित करण्यासाठी आणि जमाखर्च अफवांवर नियंत्रणासाठी सरकारनं ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मोठे चेन रिटेलर्स आणि प्रोसेसर्सवर गव्हाची स्टॉक लिमिट निश्चित करण्यात आली आहे. (Prices of wheat flour increased government has taken a big decision about stock limit)

ग्राहक प्रकरण आणि खाद्य वितरण मंत्रालयानं गव्हाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण करण्याच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितलं की, "देशात खाद्य सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेताना गव्हाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणणे आणि चुकीच्या पद्धतीनं होत असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारनं गव्हावर साठेबाजीवर नियंत्रण लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. साठेबाजीबाबतचा हा निर्णय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ट्रेडर्स आणि होलसेलर्स, रिटेलर्स, मोठे चेन रिटेलर्स आणि प्रोसेसर्सवर लागू होणार आहे.

२४ जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे.