नवी दिल्ली : युरोपातील युद्धजन्य परिस्थिती प्रादेशिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगालच्या उपसागरातील देशांना बिमस्टेक संमेलनाच्या निमित्ताने एकजुटीसाठी साद घातली. तसेच बंगालचा उपसागर हा संपर्क, सुरक्षा आणि समृद्धी या त्रिसूत्रीचा वाहक बनविण्याचेही आवाहन केले.

बिमस्टेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अॅन्ड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) ही बंगालच्या उपसागरालगतच्या देशांची संघटना असून यामध्ये भारतासह नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड या सात देशांचा समूह आहे. बिमस्टेकचे पाचवे संमेलन श्रीलंकेत झाले.

यात पंतप्रधान मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. प्रादेशिक लवचिकता, अर्थव्यवस्थेतील समृद्धी आणि निरोगी नागरिक ही बिमस्टेक संमेलनाची संकल्पना होती. मोदी म्हणाले, की मागील काही काळात युरोपात घडलेल्या घडामोडींनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या संदर्भात बिमस्टेक आणखी सक्रिय बनविणे महत्त्वाचे आहे. आज बिमस्टेक सनद (चार्टर) स्वीकारली जात आहे. बिम्सटेककडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी सचिवालयाची क्षमता वाढविण्यासाठी भारतातर्फे दहा लाख डॉलरचे अर्थसाहाय्य मोदींनी यावेळी जाहीर केले.

संघटनेचे स्वरुप आंतरराष्ट्रीय होणार

या संमेलनामध्ये सर्व सदस्य देशांनी बिमस्टेक सनद स्वीकारली. या सनदेमुळे बिमस्टेक ही आंतरराष्ट्रीय संघटना बनणार असून बिमस्टेकचे स्वतंत्र बोधचिन्ह, ध्वज आणि रचनाही असेल. ही प्रक्रिया २००४ पासून सुरू होती. परंतु २०१४ नंतर याकडे अधिक लक्ष देण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव अनिरुद्ध टंडन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.