बेळगाव : सीमाप्रश्न (Belgaum Boundary Dispute) लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीला (Maharashtra Ekikaran Samiti Belgaum) पत्राद्वारे दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेदेखील सीमाप्रश्नाबाबत आश्वासक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने नवीन संसद भवनाचे उद्‌घाटन करताना देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला (PM Office) पत्र पाठवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.

तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नामुळे सातत्याने अशांतता निर्माण होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या प्रमाणे पुढाकार घेण्यात आला. त्याप्रमाणे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लाखो मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती.

त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी पुरावे नोंदवण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र कर्नाटक सरकार सातत्याने वेळ काढूपणा करीत आहे, पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिक गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत. याची दखल केंद्र सरकारने घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सीमाप्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. आता प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

-अंकुश केसरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती