नवी दिल्ली - विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत मणिपूर आणि हरियाना हिंसाचार प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. ‘पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर संसदेमध्ये बोलावे यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणा,’ असे साकडे विरोधी नेत्यांकडून राष्ट्रपतींना घालण्यात आले. ‘‘पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला जाऊन सलोखा प्रस्थापित करावा,’ अशा मागणीही यावेळी करण्यात आली.

राष्ट्रपतींच्या या भेटीप्रसंगी राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, डॉ. फारुख अब्दुल्ला या नेत्यांसोबतच मणिपूर दौऱ्यावर जाऊन आलेल्या विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळातील काँग्रेसचे अधीररंजन चौधरी, गौरव गोगोई, ‘द्रमुक’च्या कनिमोळी, तृणमूल काँग्रेसच्या सुश्मिता देव, संयुक्त जनता दलाचे राजीवरंजन सिंह, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) अरविंद सावंत आदी २१ जण उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनामध्ये नेमके काय?

‘मणिपूरमध्ये तत्काळ शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा. त्याचप्रमाणे मणिपूरच्या विद्यमान परिस्थितीवर संसदेला तत्काळ माहिती देण्यासाठी राष्ट्रपतींनीच पंतप्रधानांना भाग पाडावे, त्यानंतर संसदेत व्यापक चर्चा व्हावी,’ अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

अधीररंजन चौधरी यांनी आज मणिपूरमधील स्थितीबद्दल राष्ट्रपतींना माहिती दिली. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी हरियानातील दंगलीचा विषय मांडला. मणिपूरमध्ये दोन समुदायांतील संघर्ष शांत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला भेट द्यावी, अशीही मागणीही या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केली.

हरियानात सरकारच्या डोळ्यासमोर दंगली सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयापासून १०० किलोमीटर अंतराच्या आत दंगल सुरू आहे. लोकांना मारले जात आहे. हे कोणते कायद्याचे राज्य आहे? दिल्लीच्याजवळ हा प्रकार घडतो आहे.

- मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे अध्यक्ष

हरियानातील दंगलीकडे लक्ष नाही - खर्गे

पत्रकारांशी बोलताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले की, ‘विरोधी शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनावर राष्ट्रपतींनी विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लोकसभेमध्ये अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा ८ आणि ९ ऑगस्टला होणार असून शेवटच्या दिवशी पंतप्रधानांच्या उत्तरानंतर संसद अधिवेशन स्थगित होईल.

पंतप्रधानांच्या उत्तरानंतर आम्हाला म्हणणे मांडता यावे, यासाठी लवकर चर्चेचा आग्रह धरला होता. परंतु ही संधी मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. राज्यसभेत बोलू दिले जात नाही. दोन सेकंदांत ध्वनिक्षेपक लगेच बंद करण्यात येतो. यातून हे स्पष्ट होते की, लोकशाही पद्धतीने, घटनेच्या मार्गाने सरकारला चालायचे नाही. याविरोधात आम्ही एकजुटीने लढत राहू.’

चौदा हजार मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न

मणिपूरमधील वांशिक संघर्षामुळे चौदा हजार मुले निर्वासित झाली, असल्याची माहिती शिक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली. यातील ९३ टक्के विद्यार्थ्यांनी जवळच्या शाळेत प्रवेश घेतला असल्याचे केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरामध्ये सांगितले. ‘सध्या जे विद्यार्थी हे पुनर्वसन शिबिरामध्ये आहेत त्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया तातडीने पार पडावी यासाठी नोडल अधिकारी देखील नेमण्यात आले आहेत,’ असेही त्यांनी नमूद केले.