Supreme Court: सरकारकडून अनुदानावर जमीन संपादित करून उभारल्या जाणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून जमीनी घ्यायच्या रुग्णालये बांधायचे आणि गरिबांना खाटा राखून ठेवण्याचे आश्वासन पूर्ण करायची नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांनी नेत्र उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. अनुदानावर जमीन घेताना रुग्णालये सांगतात की 25 टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवतील परंतु असे कधीच होत नाही. हे आपण अनेकदा पाहिले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारने नेत्र उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ऑल इंडिया ऑप्थाल्मोलॉजिकल सोसायटीने याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तज्ञांचे दर समान असू शकत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

वकिल मुकुल रोहतगी आणि बी विजयालक्ष्मी यांनी सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारने म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. पुढील सुनावणी १७ एप्रिलला होणार आहे.

न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, "अखेर तुम्ही या धोरणाला आव्हान कसे देऊ शकता? उदाहरणार्थ, ईशान्येकडील आरोग्य सेवांचे दर कमी आहेत आणि हा नियम रद्द केल्यास त्याचा परिणाम होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याआधीही लोक देशातील खाजगी रुग्णालयांच्या महागड्या फी आणि सेवांबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत."