बंगळूर : धर्मांतर बंदी विधेयकाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्यण काँग्रेसने घेतला आहे. विधीमंडळाने गुरूवारीच हे विधेयक मंजूर केले आहे. उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात येणार आहे. माजी मंत्री आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस संपर्क विभागाचे प्रमुख प्रियांक खर्गे म्हणाले की, ‘काँग्रेसचा कायदेशीर सेल नवीन कायद्याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जाईल. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास धर्मांतरविरोधी आणि गोहत्याविरोधी कायद्यांसह सर्व असैंविधानिक कायदे कायद्यांद्वारे रद्द करेल.’’सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीचे श्रेय सक्तीच्या धर्मांतराला दिले आहे. परंतु त्यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही आकडेवारी सादर केलेली नाही.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी गोविंद करजोळ ज्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी समाजकल्याण खात्याचा भार सांभाळला होता. त्यांनी स्वत: सांगितले होते की, सरकारकडे या विषयावर कोणतेही तपशील नाहीत. अनेक न्यायालयांनी स्थगिती आदेश जारी केले असून त्याकडे दुर्लक्ष करून कायदा विभागाने हे विधेयक आणले, असा आरोप त्यांनी केला.
आम्ही विधेयकाच्या कायदेशीरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. भाजप नेते म्हणत आहेत की, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी मंजूर केलेली विधेयके इथेच तयार केली गेली आहेत. परंतु त्या सर्व विधेयकांना संबंधित उच्च न्यायालय आणि काही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, असे ते म्हणाले.