काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांना लोधी इस्टेटमधील सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. 1 ऑगस्टपर्यंत त्यांना हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. सरकारच्या आदेशानंतर  हा बंगला सोडण्याची तयारी दर्शवल्याच्या वृत्तानंतर प्रियांका यांनी बंगला सोडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितल्याचे वृत्त आयएएनएसने दिले होते. हे वृत्त फेक असल्याचे प्रियांका गांधी यांनी ट्विटच्या माध्यमातून सांगितले आहे. बंगला सोडण्यासंदर्भात मुदत मिळावी, यासाठी कोणतीही विनंती सरकारला केलेली नाही. सरकारने सांगितलेल्या वेळेत बंगला रिकामा करणार असल्याचा उल्लेखही त्यांनी ट्विटमध्ये केलाय. प्रियांका गांधी यांच्या ट्विटनंतर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी यासंदर्भात खुलासा केलाय. त्यामुळे प्रियांका गांधी यांच्या सरकारी बंगल्याच्या मुद्यावरुन भाजप-काँग्रेस राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचे पाहायला मिळतेय.   

प्रियांका गांधी यांचा सरकारी बंगला भाजप आयटी सेल प्रमुखाला मिळणार

हरदीप पुरी यांनी म्हटलंय की, लोधी इस्टेटमधील बंगल्यासंदर्भात काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याने फोन केला होता. या नेत्याने एखाद्या दुसऱ्या काँग्रेस नेत्याच्या नावे हा बंगला देण्याबाबत विचारणा केली होती. प्रियांका गांधींना त्याठिकाणी वास्तव्य करणे शक्य व्हावे यासाठीच त्या नेत्याने फोन केला होता, असा दावा त्यांनी केलाय.  
आयएएनएस या वृतसंस्थेने दिलेल्या वृतामुळे सरकारी बंगल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रियांका गांधी यांनी सरकारी बंगला सोडण्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती सरकारला केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत मान्यताही दिल्याचा उल्लेखही या वृत्तामध्ये करण्यात आला होता. ही बातमी खोटी असल्याचे प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे. सरकारने दिलेल्या वेळेत बंगला सोडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

हरदीप सिंग पुरी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रियांका गांधींवर निशाणा साधलाय. 4 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजून 5 मिनिटांनी काँग्रेसच्या एका दिग्गज नेत्याचा फोन आला होता. त्यांनी 35 लोधी इस्टेट एखाद्या काँग्रेसच्या खासदाराला देऊ शकाल का? अशी विनंती केली. प्रियांका गांधींना वास्तव्य करता यावे म्हणूनच ही मागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक मुद्दा भावनिकतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न करु नका, असेही हरदीप सिंग यांनी प्रियांका गांधीना उद्देशून म्हटले आहे.  केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 30 जून रोजी सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या संदर्भात प्रियांका गांधींना नोटीस बजावली होती. एसपीजी सुरक्षा नसल्यामुळे प्रियांकांना सरकारी बंगला खाली करावा लागणार आहे. एसपीजी सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर प्रियांका गांधी यांना  सीआरपीएफ जवानांसह 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्यात आली आहे. यात सरकारी बंगल्याची तरतूद नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नोटीसमध्ये म्हटले होते.