मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर ५ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. देशविरोधी कारवायांसाठी गडचिरोली न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींचे अपीलही मान्य करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. खंडपीठाने त्यांना तुरुंगातून तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यांना 2013 मध्ये दिल्लीत अटक करण्यात आली होती.

2012 मध्ये रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट (ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बंदी घातलेल्या माओवाद्यांची आघाडीची संघटना) ची परिषद झाली होती. ज्यामध्ये साईबाबा सहभागी झाले होते असा त्याच्यावर आरोप होता. साईबाबांचे एक भाषण होते, ज्यात त्यांनी लोकशाही सरकारच्या स्थापनेचा निषेध केल्याचे म्हटले होते. साईबाबा नेपाळ आणि श्रीलंकासारख्या विविध देशांतील माओवाद्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावाही फिर्यादीने केला होता.