नवी दिल्ली : देहविक्रय हा वैध व्यवसाय असल्याचे मान्य करीत पोलिसांनी सज्ञान आणि परस्पर संमतीने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. (Prostitution is legal business Supreme Court decision)

न्या. एल. नागेश्‍वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्‍या. भूषण गवई आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सहा मार्गदर्शक तत्त्वेही त्यांनी जारी केली आहेत. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही कायद्याकडून संरक्षण मिळविण्याचा समान अधिकार आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिला सज्ञान आणि स्वतःच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत आहे, हे सिद्ध झाल्यास पोलिसांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. पोलिसांनी वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही. त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदा असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे. त्यामुळे छापा घातल्यानंतर देहविक्रय करणाऱ्यांना अटक करू नये, असे सांगितले आहे.

न्यायालयाचे निर्देश मुलांना आईपासून वेगळे करू नये

केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून अशा महिलेच्या मुलांना आईपासून वेगळे करू नये. सन्मानपूर्वक जीवन आणि संविधानातील मूलभूत मानवी अधिकार आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा हक्क अशा महिला आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे. जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा केवळ देहविक्रय करणाऱ्या महिलेसोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झालीय असे समजू नये. त्यांचा मौखिक व शारीरिक छळ करू नये किंवा कोणत्याही लैंगिक इच्छेसाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती करू नये. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. पण पोलिसांनी त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे व सन्मानपूर्वक वागावे.

लैंगिक अत्याचाराची तक्रार

एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने तिच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी भेदभाव करू नये. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर मदतीसह सर्व सुविधा पुरवाव्यात.

इच्छेविरुद्ध सुधारणागृहात ठेवता येणार नाही

देहविक्रीच्या गुन्ह्यात कंडोमसारख्या साधनांचा वापर हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरु नये. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना दोन-तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे. पण संबंधित त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत, असे मत न्या. राव यांनी व्यक्त केले.

प्रसारमाध्यमांनाही निर्देश

अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची ओळख उघड होऊ नये, याची संपूर्ण काळजी प्रसारमाध्यमांनी घ्यावी. संबंधित व्यक्ती पीडित किंवा आरोपी असल्या तरी त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे स्वागत आहे. परंतु,वेश्‍याव्यवसायास मान्यता दिली आहे, असा त्याचा अर्थ होत होत नाही. ज्या महिला स्वतःहून या व्यवसायात आल्या आहेत, त्यांनाही पोलिस सुधारगृहात पाठवून देतात. त्या स्वतःच्या इच्छेने आल्या असतील, तर त्यांना पोलिस डांबून ठेवू शकत नाहीत. त्यांची मानहानी होऊ नये, त्यांचा योग्य सन्मान राखावा, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. त्यांच्याबाबतच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

- तेजस्वी सेवकरी, कार्यकारी संचालिका, सहेली संघ.

हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. आता महिलांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात ठेवण्याचा प्रकार बंद होईल, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक शोषण झाले असल्यास त्यांना कायदेशीर मदत, सुविधा देण्यात येतील, असे संबंधित निर्णयाने स्पष्ट केले आहे. आम्ही या निर्णयामुळे समाधानी आहोत.

- किरण देशमुख, अध्यक्ष, नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्‍स वर्कर.