नवी दिल्ली : देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनासाठी या क्षेत्राच्या भांडवली खर्चापैकी ६८ टक्के निधी देशांतर्गत उत्पादनावर खर्च केला जाणार आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आज लोकसभेमध्ये स्पष्ट केले. भारताने २०११ ते २०२० या कालावधीत संरक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद ७६ टक्क्यांनी वाढविली असल्याचेही केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. लोकसभेमध्ये संरक्षण साहित्य उत्पादन आणि त्यावरील खर्चाशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितले, की सरंक्षण क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद देशाच्या एकूण ढोबळ उत्पन्नाच्या विशिष्ट प्रमाणात हवा, ही सूचना कारगील रिव्ह्यू कमिटीने नाकारली होती. मात्र, खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली होती.

त्यानुसार संरक्षण साहित्य उत्पादनामध्ये क्षमतावृद्धीवर भर दिला जात आहे. एकूण भांडवली खर्चापैकी ६८ टक्के खर्च देशांतर्गत उत्पादनासाठी होणार आहे. तत्पूर्वी, संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी सांगितले, की सुरक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक आर्थिक तरतूद संरक्षण खात्यासाठी आहे. २०१३-१४ मध्ये ही तरतूद २.५३ लाख कोटीची होती आता ती दुप्पट म्हणजे ५.२५ लाख कोटी झाली आहे. संरक्षणासाठीच्या खर्चाचे अध्ययन करणाऱ्या सिपरी, स्टॉक होम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थांच्या मते, या खर्चात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगात पहिल्या स्थानी अमेरिका तर दुसऱ्या स्थानी चीन आहे.

तरतूदीत ७६ टक्क्यांनी वाढ

एवढेच नव्हे तर २०११ ते २०२० या कालावधीत भारताने ७६ टक्क्यांनी आर्थिक तरतूद वाढविली आहे. एवढेच नव्हे तर भारत संरक्षण साहित्य निर्यातीमध्ये २५ व्या क्रमांकावर असल्याचेही ‘सिपरी’ने म्हटल्याचा दावा राज्यमंत्री अजय भट यांनी केला.

‘म्हणे, जनतेच्या समस्यांनी जिना हराम हो गया!’

संसदेत खासदार जनतेची कामे करण्यासाठी येतात. आपले प्रश्न मांडण्यासाठी लोकशाहीच्या या मंदिरात जनताच निवडून पाठविते, असा दावा केला जातो. मात्र जनतेने समस्या मांडणे सुरू केल्यावर ‘जिना हराम हो गया‘ अशी यातील काहींची भावना बनते. भाजप खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी राज्यसभेत आज केंद्रीय विद्यालयांतील प्रवेशासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिफारसपत्रांच्या खासदारांच्या अधिकारावर बोलताना हीच भावना मांडली.

केंद्रीय विद्यालयांत प्रवेशासाठी खासदार व संबंधित शाळांचे पदाधिकारी यांना प्रत्येकी किती पत्रे द्यायची यातील तफावतींवर मोदी यांनी बोट ठेवले. या प्रवेशासाठी प्रत्येक खासदाराला १० शिफारसपत्रे देण्याचा अधिकार आहे. मात्र प्रत्येक खासदारांकडे ३००-३०० लोक प्रवेशासाठी शिफारसपत्रे मागण्यास येतात, असे सांगून मोदी यांनी, हा कोटाच रद्द करावा अशी मागणी केली. ते म्हणाले, की खासदारांना १० पत्रे देता येतात. पण केंद्रीय विद्यालयांचे व्यवस्थापनांना प्रत्येकी १७ पत्रे देता येतात. सर्व खासदारांना मिळून ७८८० तर विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांना २९००० पत्रांचा कोटा मिळतो. या भेदभावामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. शाळांचे व्यवस्थापन प्रवेश पत्रे देताना आरक्षणाच्या तरतुदीलाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे हा कोटा रद्द करावा, असे सांगून मोदी म्हणाले की खासदारांकडे प्रवेश मागण्यास येणाऱ्या पालकांची गर्दी होते की जगणे कठीण झाले आहे. मोदी यांच्या या भावनेशी अनेक खासदारांनी असहमती दर्शविली.