Public Property Damage Act Latest News : सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही. अशा नागरिकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विधी आयोगाने केंद्र सरकारकडे काही शिफारसी केल्या आहेत. आता सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान प्रकरणात झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईची रक्कम जमा केल्यानंतरच आरोपींना जामीन दिला जावा अशी शिफारस विधी आयोगाने केली आहे.

तसेच आयोगाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात (Prevention of Damage to Public Property Act) सुधारणा देखील सुचवल्या आहेत.

आयोगाचे अध्यक्ष जस्टिस ऋतू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या २८४ व्या रिपोर्टमध्ये या शिफारसी दिल्या आहेत. आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाल्याच्या प्रकरणात पीडीपीपी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांसंबंधीत प्रकरणात दोषसिद्धीची आणि शिक्षेची भीती पुरेशी नाहीये.

आयोगाने म्हटले की, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांना जामीन देतानाच्या अटी आणि नियम अधिक कडक हव्यात. जोपर्यंत आरोपी सार्वजनिक संपत्तीच्या अंदाजित किंमतीइतकी रक्कम जमा करत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन दिला जाऊ नये. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये पीडीपीपी कायद्यात बदल करण्याचा एक प्रस्ताव मांडला होता.

गृह मंत्रालयाने सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक कायदा (प्रिवेंशन ऑफ डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अॅक्ट) (सुधारणा) विधेयक, २०१५ चा मसुदा पसिद्ध केला आणि त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. मात्र मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला नाही.

आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, आपल्या देशात सार्वजनिक संपत्तीचे नुकासान करण्याच्या घटना आपल्या देशात दुर्दैवाने मोठ्या संख्येने होतात आणि पुढेही होत राहतील. या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे नैतिक कर्तव्य आहे. तेच हे नागरिकांच्या हीताचे देखील आहे. कारण काहीही असले तरीही, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही. अशा सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे सोपे आहे, पण त्या उभारणं सोपं नाही.

सार्वजनिक संपत्ती राष्ट्रीय संपत्ती असल्याचे सांगत यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचा हिस्सा असतो असेही आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या या रिपोर्टमध्ये सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याच्या घटनांचा गंभीरतेने विचार करणे गरजेचे असून दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे असेही म्हटले आहे.