चंडीगड : भाजपची सत्ता नसलेल्या आणखी एका राज्यात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा मुकाबला झडला आहे. विश्वासदर्शक ठरावासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेण्यास पंजाबमधील आप सरकारला राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री भगवंत मान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. पंजाबमधील आपचे सरकार पाडण्याचा व त्यासाठी आमदार खरेदी करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. यामुळे झारखंडच्या धर्तीवर विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा व त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला होता. हे अधिवेशन गुरुवारीच घ्यायचे ठरले होते.

परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आपच्या आमदारांनी निषेध मोर्चा काढला. `लोकशाहीचा खून करणे थांबवा‘, ‘ऑपरेशन लोटस मुर्दाबाद'' अशा घोषणा त्यावेळी देण्यात आल्या. राजभवनाच्या दिशेने जाण्यापासून मात्र पोलिसांनी सत्ताधारी आमदारांना रोखले. आता २७ तारखेला अधिवेशन घेण्यात येईल असे मान यांनी जाहीर केले. राज्यपालांचा निर्णय एकतर्फी आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे आपने म्हटले आहे. भाजपकडूनही मोर्चा

मान सरकारविरुद्ध भाजपकडूनही मोर्चा काढण्यात आला. मान यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा भाजप कार्यकर्त्यांचा निर्धार होता, मात्र पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यांना पांगविण्यासाठी पाण्याचे जोरदार फवारे सोडण्यात आले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा आणि सुनील जाखड यांच्यासह काही नेत्यांची पोलिसांनी धरपकड केली. आप सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून ज्वलंत समस्यांकडून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी नाटकबाजी सुरु आहे, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला.