पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने बालविवाहाबाबत दिलेल्या एका निकालाची सध्या चर्चा सुरु आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी लग्न झालेली मुलगी घटस्फोटाच्या माध्यमातून वेगळं राहण्यासाठी अर्ज करू शकते. मात्र जर मुलगीने वयाच्या १८ व्या वर्षी याचिकेच्या माध्यमातून लग्न अमान्य असल्याचं म्हटलं असेल तर हे शक्य नाही. न्यायाधीश रितु बाहरी आणि न्यायाधीश अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने संबधित जोडप्याला परस्पर संमतीने घटस्फोट देण्यास नकार देणारा लुधियाना कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. मुलीने जर १८ वर्षे वय झाल्यावर लग्न मान्य नसल्याबाबत याचिका दाखल केली नाही तर बालविवाह ग्राह्य धरला जाईल.

दरम्यान, या प्रकरणातील पुरुषाने मुलगी अल्पवयीन असताना तिच्यासोबत लग्न केलं होतं. लुधियानाच्या कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना म्हटलं होतं की, मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असताना लग्न झाले असल्यानं हे लग्न वैध नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे की,'मुलीचं वय लग्नावेळी १७ वर्षे, ६ महिने आणि ८ दिवस इतकं होतं आणि तिच्याकडून लग्न मान्य नसल्याचं घोषित करण्यासाठी कोणती याचिका दाखल करण्यात आली नाही. त्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम १३ नुसार घटस्फोटासाठी याचिका दाखल झाल्यानंतर वेगळे होण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी होती.'

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर परस्पर संमतीने घटस्फोट देण्यात आला. लुधियानातील या जोडप्याचे लग्न २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी झाली होती. त्यावेळी पुरुषाचे वय हे २३ वर्षे होते. लग्नानंतर एक वर्षांनी त्यांना अपत्यसुद्धा झालं होतं.

गेल्या वर्षी २२ जून रोजी लुधियाना कौटुंबिक न्यायालयात जोडप्याने लग्न रद्द करण्यासाठी दोघांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना हिंदू विवाह कायद्याचा दाखला देत लग्न वैध ठरण्यासाठी मुलीचे वय १८ पेक्षा जास्त हवे असं सांगितलं होतं. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत चुकीच्या पद्धतीने कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.