मुलींच्या लग्नाचं किमान वय वाढवण्यावरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. मुलांच्या लग्नाची वयोमर्यादा 18 वरून 21 करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही राजकीय नेत्यांनीही आक्षेप घेतलाय. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात स्पष्टीकरण दिल्याने वादाला तोंड फुटू शकतं. मुलांच्या किमान लग्नाचं वय 21 आहे. त्यापेक्षा कमी वयाचा कोणताही तरुण लग्न करू शकत नाही, परंतु त्याचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास अशा मुलांबाबत कोर्टाने महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे.

मुलाचं वय 18 हून जास्त असल्यास तो कोणत्याही वायाच्या महिलेसोबत लिव्ह-इन मध्ये राहू शकतो. (Live In Relationship) संबंधित तरुणी अल्पवयीन नसावी. ही तरुणी मुलापेक्षा वयाने कितीही मोठी असली तरीही परस्पर सहमतीने दोघेही सोबत राहू शकतात.

उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2018 च्या निर्णयाच्या संदर्भात आहे. ज्यामध्ये म्हटलं होतं की कोणतंही तरुण जोडपं लग्नाशिवाय एकत्र राहू शकतात. पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील एका तरुण जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने या याचिकेद्वारे संरक्षणाची मागणी केली आहे. दोघांचेही वय १८ वर्षांहून अधिक आहे. तरुणाचे वय 18 आहे परंतु हिंदू विवाह कायद्यानुसार तो 21 वर्षांचा होईपर्यंत विवाह करू शकत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या संरक्षणाची मागणी दोघांनी केली होती.

यानंतर तरुण जोडप्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली. त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून जीवाला धोका असल्याचे त्यांचे म्हणणं आहे. हे त्यांच्या नात्याबद्दल आहे. तरुण जोडप्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना भीती वाटते की त्यांचे कुटुंबीय त्यांची हत्या करतील.

हायकोर्टातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल यांनी म्हटले आहे की, प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि जीवनाचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तरुण जोडप्याच्या विनंतीवर निर्णय घेऊन त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश न्यायाधीशांनी गुरुदासपूरच्या एसएसपीला दिले आहेत.