नवी दिल्ली - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेने आज रात्री दहा वाजून नऊ मिनिटांनी मंजुरी दिल्यावर 

या विधेयकाच्या संसदीय मान्यतेचे एक मंडल पूर्ण झाले. अतिशय घाईघाईत व शुद्ध राजकीय हेतूने मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याचा आरोप करतानाच कॉंग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी सामंजस्य व सहकार्याची भूमिका घेतल्याने विधेयकाची नौका राज्यसभेच्या वादळातून पार होऊ शकली. अंतिम मतविभाजनात विधेयकाच्या बाजूने 165, तर विरोधात 7 मते पडली. 

प्रदीर्घ चर्चा 
आजच्या संपूर्ण चर्चेची व विधेयक मंजुरीची जबाबदारी येथे नव्यानेच निवडून आलेले उपसभापती हरिवंश यांनी एकहाती सांभाळली. 

हे घटनादुरुस्ती विधेयक असले तरी ते राज्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कालच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींची सही होताच ही घटनादुरुस्ती होऊन आरक्षणाच्या परिघाबाहेर असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण मिळेल. 

लोकसभेने मंगळवारीच हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यसभेची आज आठ तासांची मुदत असताना दहा तासांहून जास्त लांबलेल्या चर्चेत सुमारे 37 सदस्यांनी भाग घेतला. समाजकल्याणमंत्री गहेलोत यांनी चर्चेच्या उत्तरात सांगितले, की ""सच्च्या मनाने व वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. मागासवर्गीय, इतर व ओबीसी वर्गाला जे सुमारे 50 टक्के आरक्षण मिळाले, त्याच्यात नव्या व्यवस्थेने कपात होणार नाही. विधेयकास पाठिंबा देताना आकडेबाजी करून यात किंतु, परंतु आणणे योग्य नाही.'' मात्र, यानंतरही गेहलोत बोलतच राहिल्यावर, दहा तासांच्या चर्चेनंतर त्यांना भाषण थांबविण्याची सूचना सत्तारूढ गोटातूनच देण्यात आली. 

कनिमोळी यांचा प्रस्ताव 
द्रमुक व माकपसह अनेक विरोधकांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे असा जोरदार आग्रह धरला. कनिमोळी यांच्या त्या दुरुस्ती प्रस्तावावर मतविभाजन करून सभागृहाचा कौल घेण्यात आला. कनिमोळी यांच्या प्रस्तावाच्या बाजूने केवळ 18, तर विरोधात 155 मते पडल्याने तो प्रस्ताव रद्दबातल ठरला. प्रत्यक्ष विधेयकावरील पहिल्या मतविभाजनात विधेयकाच्या बाजूने 149, तर विरोधात 7 मते पडली. राज्यसभेत विधेयक मंजूर होण्यासाठी 125 मते लागतात. कॉंग्रेस व सहकारी पक्षांच्या सहकार्यामुळे विधेयकाची मंजुरी शक्‍य झाली. त्यानंतरच्या दुरुस्त्याही बहुमताने फेटाळण्यात आल्या. अण्णा द्रमुकने सभात्याग केल्याने बहुमताचा 125 हा आकडा खाली येऊन सरकारला मदतच झाली. 

चर्चा गरमागरम! 
या विधेयकाचा खरा "इफेक्‍ट' निवडणुकीनंतरच समजेल असा टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी लगावला. ते म्हणाले, की ""अनेक सवर्ण नेत्यांनी मागासवर्गीयांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. सत्तेचीही पर्वा न करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा निर्णय घेणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ नेते दस्तुरखुद्द शरद पवार येथेच बसलेले आहेत. दहा टक्‍क्‍यांच्या आरक्षणाला घटनादुरुस्ती करावी लागते; पण तुमच्याच महाराष्ट्र सरकारला सोळा टक्के मराठा आरक्षण देताना ही बुद्धी कशी सुचली नाही? त्यांचा कायदा जुमलाच ठरणार आहे काय?'' 

सिब्बल यांची टीका 
"सारी हयात आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्या भाजपच्याच लोकांना आरक्षणाचे विधेयक आणावे लागणे हा काव्यगत न्याय' असल्याचा टोला हुसेन दलवाई यांनी लगावला. 

कॉंग्रेसचे कपिल सिब्बल यांनी आकडेवारीसह "कमल का हमला- फिर एक बार जुमला,' असा युक्तिवाद करताच भाजप सदस्य खवळून ओरडू लागले. सिब्बल म्हणाले, की या कायद्याच्या अंमलबजावणीची या सरकारची नियत दिसत नाही. आर्थिक मागासांची संख्या व घटते रोजगार पाहता या कायद्याची अवस्था नोटबंदीसारखीच होणार आहे. "बसप'चे सतीशचंद्र मिश्रा, डी राजा, कुमारी सेलजा आदींनी विधेयकाच्या टायमिंगवर तिखट हल्ले चढविले.