नवी दिल्ली - सोनिया गांधींनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, गेल्या दोन वर्षांत संघटनेमध्ये "टीम राहुल'चे वाढलेले प्राबल्य कायम राहणार की कमी होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात, कॉंग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्या, आर्थिक चणचण पाहता पक्ष संघटनेला शिस्त लावण्याचे आव्हानही सोनियांसमोर असेल.

राहुल गांधींनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर बऱ्याच जुन्या नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवताना "एक राज्य एक प्रभारी' नेमून बहुतांश नव्या नेत्यांना संधी दिली होती. त्यामुळे सोनियानिष्ठ जुने नेते विरुद्ध टीम राहुलचे नवे नेते असा सुप्त संघर्षही रंगला होता. लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींसह सर्व नव्या प्रभारींची व्यूहरचना धराशायी झाली. आता पुन्हा सोनिया गांधींच्या हातात हातात पक्षाची सूत्रे आल्यानंतर ज्येष्ठ नेते पुन्हा सक्रिय होण्याची आणि संभाव्य संघटनात्मक बदलांच्या निमित्ताने नव्या प्रभारींना बदलण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय "एक राज्य एक प्रभारी' प्रयोगामध्येही बदलाची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. साहजिकच टीम राहुलचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या महाराष्ट्र, झारखंड, हरियानातील पक्ष समित्या तयार झाल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर अन्य राज्यांसाठी ज्या समित्या तयार होतील. त्यात अर्थातच ज्येष्ठ नेत्यांचा हस्तक्षेप राहील, असे सांगितले जाते.

केंद्रात आणि राज्यातील पराभवामुळे आणि विशेषतः आर्थिक स्रोत आटल्यामुळे कॉंग्रेसच्या बहुतांश कार्यक्रमांवर संक्रांत ओढवली आहे. एवढेच नव्हे, तर कॉंग्रेस मुख्यालयासह अन्य प्रशासकीय खर्चाला पक्षाने कात्री लावली असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. मागील काही वर्षांत वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्या खजिन्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. साहजिकच संघटनात्मक ताकद वाढविण्याबरोबरच आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आवाहन सोनिया गांधींपुढे असेल.

शिस्तीचे काय?
जम्मू-काश्‍मीरमधील 370 कलम रद्द होणे आणि राज्याचे विभाजन करणे, या सरकारच्या निर्णयानंतर नेतेमंडळींमधील वाढलेला विसंवाद, कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे एकापाठोपाठ एक पक्ष सोडून जाण्याचे प्रकार, एवढेच नव्हे तर निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या लाथाळ्या पाहता कॉंग्रेसला शिस्त लावण्याचे आव्हानही सोनिया गांधींना पेलावे लागणार आहे. राहुल गांधींनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बहुतांश राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्षांनीही आपापल्या राजीनाम्यांची घोषणा केली होती. त्यामुळे नवे प्रदेशाध्यक्षही सोनिया गांधींना नेमावे लागणार आहेत.