नवी दिल्ली : ‘‘भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (आयएएस) खासगीकरण म्हणजे आरक्षण संपविण्याची मोदी सरकारची गॅरंटी आहे,’’ अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी समाज माध्यमातून केली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने(यूपीएससी) विविध मंत्रालये आणि खात्यांमध्ये संचालक, संयुक्त सचिव तसेच अन्य काही पदांवर थेट नियुक्त्या करण्यासाठी अर्ज मागविले आहेत. परीक्षा घेत भरती करण्याऐवजी थेट भरती केली जाण्याला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.

एकूण ४५ जागांसाठी अलीकडेच यूपीएससीने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यात संयुक्त सचिव पदाच्या १५, संचालक पदाच्या १०, उपसचिव पदाच्या सात जागांचा समावेश आहे. वरील पदांचा सेवा कालावधी तीन वर्षांचा असून त्याला जास्तीत जास्त पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे यूपीएससीने म्हटले आहे.

‘‘केंद्र सरकारमधील महत्त्वपूर्ण खात्यांत थेट भरती केली जाणार, याचाच अर्थ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण हिसकावून घेतले जाणार, असा होतो,’’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. यूपीएससीच्या माध्यमातून भरती करण्याऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून भरती केली जात आहे. एकप्रकारे हा राज्यघटनेवरचा हल्ला आहे, असा आरोप राहुल यांनी केले आहे. ‘‘प्रशासनातील वरिष्ठ स्तरावर आणि महत्त्वाच्या पदांवर वंचितांचे प्रतिनिधित्व नाही, असे मी वारंवार म्हटले आहे. त्यात सुधारणा करण्याऐवजी महत्त्वाच्या पदांपासून वंचितांना आणखी दूर केले जात आहे.’’ असे राहुल म्हणाले.

युवकांवर अन्याय

थेट भरती प्रक्रियेमुळे यूपीएससी परीक्षांची तयारी करीत असलेल्या प्रतिभावान युवकांच्या हक्कावर गदा येत आहे . सरकारच्या धोरणामुळे सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेला तडा जात आहे. मोजक्या खासगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी निर्णायक सरकारी पदावर बसल्यानंतर कोणकोणते कारनामे करतात, याचे ‘सेबी’ संस्था हे ज्वलंत उदाहरण आहे. खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तीला पहिल्यांदाच सेबीच्या अध्यक्षपदी बसविण्यात आले होते. प्रशासकीय सेवेचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या देशविरोधी कृत्याचा ‘इंडिया’ आघाडी ठामपणे विरोध करेल, असे राहुल गांधी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.