नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला, पण कार्यकारिणीने त्यांनी राजीनामा देऊ नये असे धोरण अवलंबिले.

राहुल गांधी यांच्या कार्यालयातले लोक परस्पर निर्णय घेतात. त्यांच्या जवळचे निर्णय डाव्यांसारखे वागतात. राजीनामा प्रस्तावावर चर्चा होणार नाही. राहुल गांधींनी राजीनामा देऊ नये, असे मत कार्यकारिणीने व्यक्त केले.

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर "ऍन्टनी समिती'च्या शिफारशींनुसार सौम्य हिंदुत्वाची धरलेली कास काँग्रेसला 2019 मध्ये फायदेशीर ठरलेली नाही. राज्यनिहाय प्रभारी नेमणे, केंद्रातील पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक काळ राज्यांमध्ये संघटना मजबुतीसाठी देणे यांसारख्या बदलांचाही फारसा परिणाम झालेला नाही. शिवाय, "यूपीए'चा खुंटलेला विस्तार, नवे मित्रपक्ष जोडण्यात आलेले अपयश याचाही काँग्रेसच्या पराभवात मोठा वाटा राहिला आहे. आज सुरु असलेल्या बैठकीत यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. 

तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या मदतीने पार झालेली नौका, तसेच पंजाब आणि केरळमधील चमकदार कामगिरी या जोरावर काँग्रेसला कशीबशी 52 जागांपर्यंत मजल गाठता आली आहे. हा अपवाद वगळता संपूर्ण हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये पक्षाचा मानहानीकारक पराभव झाला असून, पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही अमेठीतून पराभव पत्करावा लागला; तर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये सत्ता असूनही काँग्रेसला काहीच फायदा झाला नाही. 

दबाव वाढला... 
पराभवानंतर काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा सत्र आरंभले आहे. तीन प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा देऊ केला आहे. तसेच, प्रदेश प्रभारींकडूनही राजीनाम्याचा प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो. यामुळे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींनीही राजीनाम्यावरून प्रस्ताव सादर केला.