नवी दिल्ली : इस्त्रायली स्पायवेअर पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात नवनवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यामध्ये आता समोर आलंय की, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर हे देखील सरकारच्या निशाण्यावर होते. इतकंच नव्हे सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल हे देखील पिगॅससच्या हेरगिरीचे शिकार झाले आहेत. एका अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. (Rahul Gandhi Prashant Kishor were targets of Pegasus snooping aau85)

या अहवालानुसार, राहुल गांधी यांच्या दोन फोन नंबर्सची सन २०१८ ते २०१९ या काळात हेरगिरी केली गेली. त्याकाळात देशात सार्वजनिक निवडणूका सुरु होत्या. राहुल गांधी आता हे दोन क्रमांक वापरत नाहीत. याबाबत काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत म्हटलं की, भाजपा अर्थात भारतीय जासूस पार्टी बेडरुममधील चर्चा देखील ऐकत होती. त्यामुळे या प्रकरणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने आपल्याच काही मंत्र्यांवर पाळत ठेवण्यातही व्यस्त होतं. प्रल्हाद पटेल हे खास करुन निशाण्यावर होते. यासंदर्भातील लीक झालेल्या यादीवरुन हे कळतं की, केवळ त्यांचा फोन नंबरच नाही तर त्यांची पत्नी आणि त्याच्याशी जोडलेल्या १५ लोकांच्या फोन नंबर्सची हेरगिरी सुरु होती. यामध्ये त्यांचा कूक आणि बागकाम करणाऱ्या व्यक्तीच्या फोन नंबरचाही समावेश होता. अश्विनी वैष्णव यांचा नंबर २०१७ मध्ये निशाण्यावर होता. पण त्यावेळी ते खासदार नव्हते आणि मंत्रीही नव्हते. त्यावेळी ते भाजपचे सदस्यही झाले नव्हते.

प्रशांत किशोर यांचेही फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. फॉरेन्सिक अॅनलिस्टच्या माहितीनुसार, त्यांचा फोन १४ जुलै रोजी बंद झाला होता. किशोर यांनी सन २०१४ मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी निवडणूक रणनिती तयार केली होती. त्यानंतर त्यांनी भाजपच्या विरोधी नेत्यांसाठीच जास्त करुन काम केलं. पश्चिम बंगालमध्ये नुकताच ममता बॅनर्जी यांचा मोठा विजय झाला यालाही प्रशांत किशोर यांची रणनितीच कारणीभूत ठरली होती. यामुळे भाजप खूपच नाराज असल्याचंही बोलल जात होतं.

त्याचबरोबर सरकारने निवडणूक आयुक्त राहिलेले अशोक लवासा यांचेही फोन टॅप केले होते. माजी निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी २०१९ लोकसभा निवडणूकीदरम्यान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याविरोधातील तक्रारींवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होणंही बंद केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांचं म्हणणं कोणीही ऐकूण घेत नाही.