काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या (Osmania University) प्रस्तावित दौऱ्यावरून वाद आणखी वाढला आहे. विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात (High Court) पोहोचून राहुल गांधींना कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी मागितली आहे. काँग्रेस संलग्न विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पुन्हा एकदा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. (Rahul Gandhis visit sparked controversy)

राहुल गांधी यांचा तेलंगणा दौरा ६ आणि ७ मे रोजी प्रस्तावित आहे. यावेळी ते उस्मानिया विद्यापीठाला भेट देणार होते. येथे ते विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार होते. याशिवाय आणखी काही कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा विचार आहे. त्यांचा हा दौरा गैरराजकीय कार्यक्रम असल्याचे वर्णन करीत काँग्रेसने ते केवळ विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार असल्याचे म्हटले आहे.

त्याचवेळी कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा सहभाग असेल, अशा कोणत्याही गैरशैक्षणिक क्रियाकलापांना परवानगी देता येणार नाही, असे सांगत विद्यापीठ प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. विद्यापीठाने २०१७ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. ज्यात म्हटले आहे की, विद्यापीठात कोणत्याही राजकीय हालचालींना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या आदेशानंतर विद्यापीठाने असा ठराव संमत केला होता की, कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा सहभाग असलेल्या कॅम्पसमध्ये कोणतेही गैरशैक्षणिक उपक्रम होऊ शकत नाहीत.

तेलंगणा राष्ट्र समितीवर हल्लाबोल

विद्यापीठातील (Osmania University) प्राध्यापकांचा एक वर्ग राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात काहीही चुकीचे मानत नाही. ही राजकीय नसून बौद्धिक कृती आहे. राहुल गांधी विद्यार्थ्यांशी काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत आहेत, असे कायद्याचे प्राध्यापक जी. विनोद कुमार म्हणाले. राहुल गांधींच्या दौऱ्यावर घातलेल्या बंदीवरून काँग्रेसने राज्यातील सत्ताधारी पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समितीवर हल्लाबोल केला आहे.

न्यायालय काय निर्णय देणार?

उस्मानिया विद्यापीठाला (Osmania University) तेलंगण निर्मितीच्या चळवळीचे ग्राउंड शून्य मानले जाते. अशा स्थितीत येथे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या उपस्थितीने काँग्रेस पक्षाला संदेश द्यायचा आहे. राहुल गांधींच्या कार्यक्रमाबाबत न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल.