नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांकडून शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप नव्या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल झाली आहे.

यानंतर सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यावर ही संसदीय लोकशाही आहे, आम्हाला काम करु द्यावं, असं विधान नार्वेकर यांनी केलं आहे. (Rahul Narvekar mention displeasure over Supreme Court notice regarding Shivsena MLA disqualification)

दबावाला किंमत देत नाही

माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना नार्वेकर म्हणाले, "सध्या ज्या वैयक्तीक टिप्पण्या केल्या जात आहेत. त्याद्वारे माझ्या निर्णय प्रक्रियेत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असू शकतो. पण मी तुमच्या माध्यमातून त्या सर्व लोकांना आणि राज्याला सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळं माझ्यावर कुठलाही दबाव येणार नाही.

मी जो निर्णय घेऊन तो नियमांच्या आधारे आणि संविधानात दिलेल्या तरतुदींच्या आधारेच देईन. अशा विधानांमुळं विधानसभा अध्यक्षांवर अर्थात माझ्यावर कुठलाही दबाव पडणार नाही. अशा दबाव तंत्राला मी किंमत देत नाही"

नैसर्गिक न्याय व्हायला हवा

"मला वाटतं सुनावणीसाठी जितका वेळ लागणं अपेक्षित आहे तितका वेळ सध्या लागतो आहे. यामध्ये बरेच वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ते निश्चित करायचे आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष कोणता आहे? ओरिजिनल राजकीय पक्ष कोणता होता? व्हिप काढण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती कोण होतं? असे अनेक मुद्दे आहेत. याशिवाय जर आपल्याला निर्णय घ्यायचा असेल तर नैसर्गिक न्याय आपल्याकडून होणार नाही, ती मनमानी ठरेल," असंही नार्वेकरांनी म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या नोटशीवर नाराजी

"आपल्या घटनेतील कलम २२६ आणि कलम ३२ अंतर्गत कोणताही नागरिक कोर्टात जाऊन याचिका दाखल करु शकतो. याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रोसेसनुसार नोटीस काढली जाते. याचा अर्थ असा नसतो की याचिकाकर्त्यांनं जे याचिकेत म्हटलं आहे ते सत्य आहे. त्यामुळं ही एक प्रक्रिया आहे त्यामुळं कोर्टानं आम्हाला काम करु द्यावं, यालाच संसदीय लोकशाही म्हणतात," अशा शब्दांत नार्वेकरांनी कोर्टाच्या नोटिशीवर नाराजीही व्यक्त केली आहे.