नवी दिल्ली : रेल्वे प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ग्राहकांच्या डेटाची विक्री करून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याच्या तयारीत रेल्वे प्रशासन आहे. त्यासाठी सल्लागार सेवा घेण्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. (railways plan to monetise passengers data)

रेल्वे ग्राहकांच्या व्यवहाराशी संबंधित डेटा देखील सल्लागाराला प्रदान केला जाईल. यामध्ये प्रवाशांची संख्या, प्रवाशांची श्रेणी, प्रवासाची संख्या, प्रवासाची वेळ, वयोगट, लिंग, पेमेंटची पद्धत आणि बुकिंगचा प्राधान्यक्रम याविषयी माहिती मिळेल. दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश आयआरसीटीसीच्या डेटा बेसचा फायदा घेणे आहे, जेणेकरून कमाईच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ घेता येईल. रेल्वेला प्रशासनाला डिजिटल डेटाच्या विक्रीतून 1,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता दिसत आहे.

पण गोपनीयतेशी संबंधित चिंतेमुळे रेल्वे प्रशासन माघार घेऊ शकतं, असे बोलले जात आहे. सोशल मीडियावर अनेक मूलभूत अधिकार संघटनांनी यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर रेल्वेवर दबाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. गोपनीयतेचा अधिकार गटांचे म्हणणे आहे की रेल्वे अशा प्रकारे आपल्या प्रवासी आणि मालवाहतूक ग्राहकांबद्दल गोळा केलेले तपशील विकू शकत नाही.

रेल्वेने या निविदेबद्दल अधिकृतपणे काहीही सांगितले नसले तरी, उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले की डेटा संरक्षण बिल अंतिम न झाल्याने हा निर्णय मागे घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.