नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज निर्धारित मुदतीपूर्वी चार दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांच्या कार्यकाळातील हे अखेरचे अधिवेशनही गोंधळामुळे व तब्बल २७ विरोधी खासदारांच्या निलंबनामुळेच लक्षात राहिले. कामकाजाचे तब्बल ४७ तास गदारोळामुळे वाया गेले. सरकारने गोंधळातच जे कामकाज रेटून चालविले त्यात ५ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. कोरोना गैरव्यवस्थापन व कंबरतोड महागाई या दोन मुद्यांवरच शांततेत चर्चा झाली. शून्य प्रहराचे कामकाज तर अत्यंत अपवादानेच चालले.

दरम्यान गोंधळामुळे कामकाजाचे ४७ तास वाया गेले व ३७ तासच काम झाले. पण अपवाद वगळता यातील बहुतांश काळ कामकाज कसे व काय पध्दतीने झाले यावर सरकारन मौन बाळगल्याबद्दल विरोधी नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

१८ जुलै रोजी सुरू झालेले अधिवेशन १२ आॅगस्टपर्यंत चालणार होते. मात्र आधी सरकारने महागाईसारख्या ज्वलंत मुद्यांवर चर्चेला होकार देण्यास वेळ घेतला. उत्तरार्धात कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पक्षनेते राहूल गांधी, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आदी वरोधी नेत्यांमागे ईडी चौकशीचा फेरा लागल्याने विरोधक दिवसागणिक अधिक संतप्त होत गेले. या आठवड्यातील उर्वरित ४ दिवसांतील दोन दिवस सुट्या आहेत. सिवाय भाजप नेतृत्वाच्या महत्वाकांक्षी हर घर तिरंगा मोहीमेसाठी साऱया खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांत अपस्थित रहाणे बंधनकारक आहे. उर्वरीत काळात गोंदळाशिवाय फार काही हाती लागणार नाही हे लक्षात येताच सरकारने अधिवेशन आजच गुंजाळले.

नायडू यांनी राज्यसभेची कारवाई अनिश्चित कालावधीसाठी संस्थगित केल्याची घोषणा करताना सांगितले की या अधिवेशनात १८ जुलै ते ८ आॅगस्ट या काळात १६ बैठका झाल्या. या काळात वारंवार गदारोळामुळे कामकाज संस्थगित करावे लागल्याने जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे संसदच्या पटलावर उपस्थित करण्याच्या हक्कापासून अनेक सदस्यांना वंचित रहावे लागले. सरकारला प्रश्न विचारून कार्यपालिकेची जबाबदारी अधओरेखित करण्याची संधीही राज्यसभेने गमावली.

अधिवेशनात मंजूर झालेल्या २३५ तारांकित प्रश्नांपैकी केवळ ६१ प्रश्नांनाच उत्तरे दिली गेली. राष्ट्रीय रेल्वे व परिवहन संस्थेचे रूपांतर गतीशक्ती विद्यापीठात करणारे केंद्रीय विश्वविद्यालय दुरूस्ती विधेयक २०२२, राष्ट्रीय डोपिंग निर्मूलन विधेयक २०२२, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक २०२२ यासह ५ महत्वाची विधेयके गोंधळ किंवा विरोधकांचा सभात्याग या वातावरणात मंजूर झाली.