जयपूर- राजस्थानच्या राजकीय घडामोडींवर राजस्थानच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २४ जूलै रोजी यावर निकाल देणार असल्याचं म्हटलं आहे. तोपर्यंत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सचिन पायलट किंवा अन्य बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई करणार नाहीत. त्यामुळे पायलट गटाला तुर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एक हजार वर्षांचा इतिहास असलेलं ऑक्सफर्ड; जगातल्या दिग्गजांनी घेतलंय शिक्षण
राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह अन्य बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवून विचारलं होतं की, पक्षविरोधी कृत्य केल्याप्रकरणी त्यांना अयोग्य का ठरवलं जाऊ नये?  या नोटीस विरोधात आमदार राजस्थान उच्च न्यायालयात गेले होते. विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नसताना अध्यक्ष अशी नोटीस काढू शकत नाहीत, असे आमदारांचं म्हणणं होतं. न्यायालयात त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी आज सुनावणी पूर्ण झाली. 

देशात कोरोना महामारी थैमान घालत असताना उत्तर देण्यासाठी आमदारांना फक्त ३ दिवसांचा वेळ देण्यात आला. या तथ्यांना वाचल्यानंतर मला कोणताही संशय वाटत नाही की आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय हा पूर्वीच घेण्यात आला होता, असं म्हणत अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सचिन पायलट यांच्या गटाची बाजू मांडली होती.

दिल्लीकर हर्ड इम्युनिटीच्या जवळ! इतके टक्के लोकांना झालाय आतापर्यंत कोरोना
दरम्यान, गेहलोत यांच्याकडे 102 आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्यात काँग्रेसचे 87 आमदार, भारतीय ट्राईबल पक्षाचे 2 आमदार, सीपीएमचे 2 आमदार, राष्ट्रीय लोक दलाच्या (RLD) एका आमदाराचा समावेश आहे. याशिवाय 10 अपक्ष आमदारांनी गेहलोत यांना पाठिंबा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यानुसार गेहलोत गटाकडे सध्या 102 आमदारांचे समर्थन आहे. काँग्रेसचा एक आमदार सध्या कोमामघ्ये आहे. 

बंडखोर आमदार अशोक पायलट यांचा गट भाजपसोबत गेला तर चित्र वेगळे दिसू शकते. भाजप आणि पायलट यांच्याकडे मिळून 96 आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ज्यात भाजपचे 72 आमदार, सचिन पायलट यांच्या गटातील 18 आमदार, हुनमान बेनीवाल यांचे तीन आमदार आणि तीन अपक्ष आमदार यांचा समावेश आहे.