संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 780 संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या यादीला मंजुरी दिली आहे. जी केवळ देशांतर्गत उद्योगांकडून त्यांच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर सुमारे सहा वर्षांच्या कालावधीत खरेदी केली जाईल. ही तिसरी "सकारात्मक स्वदेशीकरण" यादी आहे ज्यामध्ये विविध लष्करी प्लॅटफॉर्म, उपकरणे आणि शस्त्रे यासाठी वापरल्या जाणार्‍या लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स, अशा घटकांचा समावेश आहे. संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUs) द्वारे आयात कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की खरेदी प्रक्रियेच्या ‘मेक’ श्रेणी अंतर्गत या वस्तूंचे स्वदेशीकरण विविध मार्गांनी केले जाईल. ‘मेक’ श्रेणीचे उद्दिष्ट भारतीय उद्योगाचा अधिकाधिक सहभाग घेऊन स्वावलंबन साध्य करणे आहे आणि उपकरणे, प्रणाली, प्रमुख प्लॅटफॉर्म किंवा उद्योगांद्वारे त्यांच्या श्रेणीसुधारित डिझाइन आणि विकासाचा समावेश असलेले प्रकल्प या श्रेणी अंतर्गत घेतले जाऊ शकतात.

"या LRUs, उप-प्रणाली आणि घटकांच्या स्वदेशी विकासामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि DPSUs वरील अवलंबून राहणे कमी होईल," असे निवेदनात म्हटले आहे.