माजी गुप्तवार्ता आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यासंदर्भातील फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना सादर केलेला अहवाल माध्यमांमध्ये लीक झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, या अहवालातून नेमकं कोणतंही गैरकृत्य झाल्याचं समोर आलेलं नाही, असं स्पष्टीकरण गृह विभागाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलं आहे. कुंटे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना एक अहवाल सादर केला आहे. 

सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले महत्वाचे इनपुट, रश्मी शुक्ला यांच्यावर आता गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता!

मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी म्हटलं, "२५ ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना सादर केलेला रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल नुकताच प्रसारमाध्यमांत उघड (लीक) झाला. या अहवालाबरोबर पेन ड्राईव्हवरील काही डेटाही उघड झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, शासनाला जेव्हा पोलीस महासंचालकांनी हा अहवाल पाठवला तेव्हा त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. त्यामुळे लीक झालेल्या अहवालाची प्रत पाहिल्यानंतर ती रश्मी शुक्ला यांच्याकडे असलेल्या ऑफिस कॉपीची प्रत असल्याचं दिसून आलं आहे. यावरुन ही प्रत त्यांच्याकडूनच लीक झाल्याचा संशय आहे. हा अहवाल किंवा पत्र हे टॉप सिक्रेट (अतिगोपनीय) असतानाही ते उघड झाल्याने ही बाब गंभीर असल्याचं गृह सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. हा अहवाल लीक करण्यामध्ये रश्मी शुक्ला यांचा सहभाग उघड झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई देखील होऊ शकते, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.  

कोणतंही गैरकृत्य झालेलं नाही 

शुक्ला यांच्या या कृतीमुळे ज्यांचे फोन टॅप केले गेले तसेच ज्या अधिकाऱ्यांची नावं उघड झाली त्यांची प्रायव्हसी धोक्यात आली आणि त्यांची विनाकारण बदनामी झाल्याचा दावाही मुख्य सचिवांच्या अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच रश्मी शुक्ला यांनी अहवालात नमूद केलेल्या बदल्यांचे कथित निर्णय आणि प्रत्यक्षात शासनाने घेतलेले निर्णय यात कोणतंही साम्य नाही. त्यामुळे या अहवालातून नेमकं कोणतंही गैरकृत्य झाल्याचं समोर आलेलं नाही, असा दावा गृह सचिवांनी आपल्या अहवालात केला आहे.

गृहसचिवांच्या अहवालातील निष्कर्ष

या माहितीच्या आधारे मुख्य सचिवांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, रश्मी शुक्ला यांनी ज्या कालावधीत फोन टॅपिंग करुन याबाबतचा अहवाल पोलीस महासंचालकांना दिला. त्या काळात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही बदल्या करण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच सन २०२० मध्ये काही अपवाद वगळता सर्व बदल्या शासनाने पोलीस अस्थापना मंडळ १ च्या शिफारशींच्या आधारेच केल्या आहेत. पोलीस अस्थापना मंडळाच्या सर्व शिफारसी सर्व सदस्यांच्या एकमताने करण्यात आल्या होत्या, असं मुख्य गृहसचिव सीताराम कुंटे यांनी अहवालात म्हटलं आहे.