नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचे घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला काँग्रेससह डझनभर राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार टिकास्त्र सोडले आहे. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी विरोधक कृषी कायद्यांना विरोध करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विरोधकांचा कृषी कायद्यांना विरोध स्वत:च्या स्वार्थासाठी आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. 

मोदी सरकार ज्या कृषी सुधारणा करत आहेत, त्याच सुधारणा यूपीएच्या कालखंडात ते करु पाहात होते. विरोधकांनी संधीसाधूपणाने नव्या कायद्यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. सतत निवडणुकीत पराभव होऊ लागल्याने, त्यांनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. विरोधक विरोधासाठी विरोध करत आहेत. ते आपला भूतकाळ विसरत आहेत, असं म्हणत रविशंकर यांनी टीका केली. 

2019 च्या आपल्या वचननामात काँग्रेसने APMC कायदा काढण्याचा आणि शेतमालाचा व्यापार बंधनमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. पण, ते जेव्हा कृषीमंत्री होते, त्यांनी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा उल्लेख केला होता, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, 'ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी'च्या बॅनरखाली बोलावण्यात आलेल्या भारत बंदमध्ये देशातील 400 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना भाग घेत आहेत. काँग्रेससह अन्य काही राजकीय पक्षांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, राजद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) आणि सपा या पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. डावेपक्ष सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई (एमएल), RSP आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षांचाही आंदोलनाला पाठिंबा आहे.