नवी दिल्ली : कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अटकेपासून दिलाशासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण कोर्टानं त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला तसेच हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळं आता काही काळ त्यांना सीबीआयच्या कोठडीतच रहावं लागणार आहे. (REFUSES to entertain plea by Manish Sisodia concerning his arrest in Delhi Excise Policy Scam)

अबकारी कर घोटाळा प्रकरणी सिसोदिया यांना रविवारी सीबीआयनं अटक केली त्यानंतर त्यांना स्थानिक कोर्टानं पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. यानंतर त्यांच्या वकिलांनी या अटकेविरोधात तसेच सीबीआयच्या काम करण्याच्या पद्धतीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर मनीष सिसोदिया यांची बाजू मांडली. यावेळी खंडपीठानं त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. थेट सुप्रीम कोर्टात येणं ही चांगली आणि योग्य परंपरा नाही, असंही खंडपीठानं म्हटलं.

हे ही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

सुप्रीम कोर्टानं पुढे असंही म्हटलं की, सिसोदिया यांच्याकडं आपल्या जामिनासाठी इतर अनेक पर्याय आहेत. त्यांना दिल्ली हायकोर्टात जायला हवं, या प्रकरणात आम्ही कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या सल्ल्यानुसार आता सिसोदिया हायकोर्टात जामीनासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आम आदमी पार्टीच्या सूत्रांनी दिली आहे.