नवी दिल्ली : देशातील आजारी असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्रासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं दिलासा पॅकेजला बुधवारी मंजुरी दिली. यामध्ये नऊ संरचनात्मक सुधारणा आणि पाच प्रक्रिया सुधारणांचा समावेश आहे. या पॅकेजमुळे सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन-आयडीया आणि भारती एअरटेल सारख्या प्रमुख कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.

वैष्णव म्हणाले, "सुधारणांमुळे संपूर्ण टेलिकॉम क्षेत्राची रचनाच बदलून जाईल. यामुळे या क्षेत्राला सखोल आणि विस्तृत स्वरुप प्राप्त होईल" पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अॅडजस्ट ग्रॉस रेव्हेन्यूची (AGR) अडचण दूर करण्यात आली. त्यानुसार सर्व बिगर टेलिकॉम महसूल हा AGRच्या बाहेर ठेवण्यात येणार आहे, असं वैष्णव यांनी सांगितलं.

"आजपर्यंत परवाना फी, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क तसेच सर्व प्रकारचे इतर शुल्क यांवर अधिक व्याज, दंड आणि दंडावर व्याज अशा पद्धतीचा कारभार सुरु होता. तो आजपासून तर्कसंगत करण्यात आला आहे. आजवर महिन्याला लागणारे चक्रवाढ व्याज आता वार्षिक करण्यात आलं आहे," असंही वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

टेलिकॉम क्षेत्रात होणार 'या' सुधारणा

1. टेलिकॉम कंपन्यांना आता स्पेक्ट्रम शेअरिंग करता येणार. यासाठी कुठलीही फी आकारण्यात येणार नाही.

2. भविष्यातील स्पेक्ट्रम लिलावासाठीचा कालावधी २० वर्षांवरुन ३० वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच स्पेक्ट्रम घेतल्यानंतर कालांतरानं तंत्रज्ञानात किंवा त्याच्या व्यवसायाच्या परिस्थितीत बदल झाल्यास त्यासाठी १० वर्षांच्या लॉक इन कालावधीनंतर स्पेक्ट्रम शुल्क भरुन ते परतही केले जाऊ शकते.

3. टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी थकीत भरणा करण्यासाठी कर्जफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. यासाठी चार वर्षांचा मेरेटोरिअम कालावधी मंजुर करण्यात आला आहे. ज्याने ही सुविधा घेतली असेल त्याला मेरेटोरिअमच्या रकमेवर दोन टक्के व्याज द्यावं लागेल.

4. त्याचबरोबर टेलिकॉम क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी सर्व सुरक्षा उपाय लागू होतील.