धर्म स्वातंत्र्यामध्ये इतर लोकांना विशिष्ट धर्मात बदलण्याचा मूलभूत अधिकार नाही. फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनेद्वारे एखाद्या व्यक्तीचं धर्मांतर करण्याचा अधिकार निश्चितपणे स्वीकारत नाही. बळजबरीनं धर्म परिवर्तन करणं हा कोणाचाही अधिकार असू शकत नाही, असं केंद्रानं (Central Government) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.

कडक कायदा हवा

धर्मांतरावर सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली. सक्तीच्या धर्मांतराच्या धोक्याची जाणीव असल्याचं सरकारनं म्हटलंय. समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रथांवर मात करणारे कायदे आवश्यक आहेत, असं सांगितलं.

'धर्मांतर नाही तर सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात'

न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितलं की, हे धर्मांतराच्या विरोधात नाही, तर सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात आहे. राज्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर खंडपीठानं केंद्राला या विषयावर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं. तुम्ही संबंधित राज्यांकडून माहिती गोळा केल्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असं खंडपीठानं म्हटलंय. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी बळजबरीनं होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केलीय.

नऊ राज्यांनी केले कायदे

ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या नऊ राज्यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात कायदे केले आहेत, अशी माहितीही केंद्रानं दिली आहे.

'संरक्षणासाठी कायदे करा'

केंद्रानं म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात या कायद्याचं समर्थन केलंय. जे मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक, बेकायदेशीर धर्मांतरणांच्या धोक्याला नियंत्रित आणि प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करतात. महिला आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी असे कायदे आवश्यक आहेत, असंही केंद्रानं नमूद केलंय.