नवी दिल्ली : संसद सदस्य हे वकील म्हणून काम पाहू शकतील, मात्र न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग आणणाऱ्या सदस्यांना मात्र वकिली करता येणार नाही, असा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) घेतला आहे. बार कौन्सिलच्या वरिष्ठांनी हा निर्णय संसद सदस्यांसाठी नव्हे तर सत्तेच्या गैरवापर आणि वकिलांच्या विशेष अधिकार प्रतिबंधित करण्यासाठी घेतला असल्याची माहिती बीसीआयचे अध्यक्ष व वरिष्ठ विधिज्ञ मनन कुमार यांनी दिली. 

वकिली व्यवसायातून राजकारणी बनलेल्यांनी संसदेत न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणण्यावरून आज बीसीआयची सर्वसाधारण बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत उपसमितीने सादर केलेल्या अहवालात खासदारांनी वकिली व्यवसाय करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र वकिली करतानाही काही नियमावलीही देण्यात आली. 

मिश्रा म्हणाले, ""खासदारांना वकिली करण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही, मात्र यासाठी काही अपवाद आहेत. जो कोणी खासदार किंवा आमदार महाभियोगाच्या प्रक्रियेत सामील असेल, अथवा कोणत्याही उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या हकालपट्टीच्या प्रक्रियेत सामील असेल, अशा लोकप्रतिनिधींना संबंधित न्यायालयांमध्ये वकिली करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा निर्णय बार कौन्सिलच्या बहुमताने घेण्यात आला असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. 

यासंदर्भात दिल्ली भाजपचे प्रवक्ता आश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी 12 मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या वकिली व्यवसायावर बंदी आणण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. यावर बार कौंन्सिलने प्रतिसाद देत हा निर्णय घेतला. बार कौन्सिलने तीन सदस्य समितीच्या प्रतिसादानंतर हा निर्णय घेतला. या समितीमध्ये वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा आणि ए. एम. संघवी यांचा समावेश होता.