नवी दिल्ली-  अन्वय नाईक प्रकरणात रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सुप्रिम कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यास नकार दिला आहे. रिपब्लिकविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करून तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रिम कोर्टाकडे केली होती. पण, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली असून याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. 

न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र पोलिसांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अटक करू नये अशी मागणी याचिकेत आहे. तसेच तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा अशी इच्छा याचिकेत करण्यात आली आहे. पण ही याचिका महत्त्वाकांक्षी असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे याचिका मागे घेणेच चांगले होईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सीरमच्या CEO नीं मानले PM मोदींचे आभार; देशात पहिली लस देण्याचा व्यक्त केला...

महाराष्ट्र पोलिसांकडून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी रिपब्लिकमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे. त्यानंतर अर्णब गौस्वामी यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोवावले होते. कोर्टाने गुन्हे रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली असून तपास सीबीआयकडे देण्यासही नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक न्यायालयात जावे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यानंतर गोस्वामी यांचे वकील मिलिंद साठे यांनी याचिका मागे घेतली आहे.

दरम्यान, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी गुरुवारी गोस्वामी यांच्या सह कंत्राटदार फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्याआधी गोस्वामी यांनी या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती द्यावी आणि तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी दोन स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली होती.