नवी दिल्ली- कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिलं जातं. कर्नाटक आणि तेलंगणाने मागासवर्गीय आयोगाकडे विनंती केलीये की आता आम्हाला केंद्राच्या यादीमध्ये घ्या.ते होण्याची शक्यता आहे. राज्य मासागवर्ग आणि सरकारची आता जबाबदारी नाही का? प्रश्न सुटू शकतात, त्यासाठी तयारी हवी, असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.

कर्नाटक आणि तेलंगणातील लोकांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. मग आपले प्रश्न का सुटत नाही. यासाठी हे प्रयत्न युद्धपातळीवर सोडवले जाणे आवश्यक आहे. सरकारने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यक आहे. मी सांगितलेले मुद्दे मागासवर्ग आयोगाला पटले आहेत, असं ते म्हणाले. इतर राज्यात आरक्षण असलेल्या जातींना दुसऱ्या राज्यात आरक्षण का नाही? असंही ते म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी दावा केल्यानुसार मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावे सापडत आहेत. या कागदपत्रांचा आधार घेत मराठा जातीचा क्रमांक ८३ मध्ये समावेश करावा. अशी मागणी तुम्ही राज्य मासागवर्गाकडे करु शकता का? असा प्रश्न केंद्रीय मासागवर्गाकडे आम्ही केला. पण, त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही, असं संभाजीराजे म्हणाले.

जोपर्यंत राज्य मागासवर्गाला ताकद देत नाही, फंड देत नाहीत तोपर्यत कुठलेही प्रश्न सुटू शकत नाही. कोणत्याही प्रकारचे सर्व्हेक्षण सुरु करण्यासाठी मागासवर्ग सबळ असणे आवश्यक आहे. बिहारसारखं इतर राज्यात जातीनिहाय सर्व्हेक्षण सुरु करण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले.

२५ राज्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं आहे. मग महाराष्ट्राला काय अडचण आहे, असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला. मागासवर्ग आयोगासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आरक्षणाचा मार्ग सरकार काढू शकतं, असंही ते म्हणाले. (Latest Marathi News)