रांची : झारखंड सरकारने शुक्रवारी, ‘सरकारी सेवांमधील रिक्त पदांमधील आरक्षण सुधारणा विधेयक २०२२’ मंजूर केले. या विधेयकाअंतर्गत सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि इतर मागास वर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाची मर्यादा आता ६० टक्क्यांवरून वाढवून ७७ टक्के करण्यात आली आहे. झारखंड विधान सभेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र याबाबतचा कायदा, भारतीय राज्य घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होणार आहे.

राज्यातील अनेकांनी या कायद्याचे स्वागत केले असले तरी, हेमंत सोरेन सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा आरोप, काही राजकीय विश्‍लेषकांनी केला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात वाढ करण्याबाबत, २०१९मधील निवडणुकांत सर्वच राजकीय पक्षांनी आश्‍वासन दिले होते. दरम्यान, भाजपच्या आमदारांनी मात्र या विधेयकाबाबत चर्चेची मागणी करत विधेयक तातडीने पारित करण्याला विरोध केला होता. सोरेन सरकार केवळ राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करत आहे असा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला.मात्र हे विधेयक म्हणजे राज्यातील जनतेसाठी सुरक्षा कवच आहे असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री सोरेन यांनी विरोधकांचे कारस्थान उधळून लावल्याचा दावा केला आहे.

नव्या कायद्याद्वारे मिळणारे आरक्षण

• अनुसूचित जाती (एससी) १२ टक्के

• अनुसूचित जमाती(एसटी) २८ टक्के

• अत्यंत मागासवर्गीय (इबीसी) १५ टक्के

• इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) १२ टक्के

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक १० टक्के