मुंबई - बुडीत कर्जांचा डोंगर आणि तोटा झाल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने देना बॅंकेवर नव्याने कर्ज वितरण करण्यास निर्बंध लादले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने देना बॅंकेवर "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन' घेतली असून, यापुढे बॅंकेला कर्ज वितरण आणि नोकरभरती करता येणार नाही. 

सहा महिन्यांपासून देना बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्‍त आहे. बॅंकेला 31 मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीत 1 हजार 225 कोटींचा तोटा झाला. सलग तिसऱ्या तिमाहीत बुडीत कर्जांत आणि तोट्यात वाढ नोंदवण्यात आली. यामुळे "आरबीआय'ने देना बॅंकेवर "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन' घेतली आहे. देना बॅंकेने कॉर्पोरेटमध्ये कर्जे दिलेली आहेत. मात्र, अनेक कर्ज खाती बुडीत कर्जांमध्ये परावर्तित झाल्याने बॅंकेला भरीव तरतूद करावी लागली. बॅंकेला नोकरभरती करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. बॅंकेतील महत्त्वाची पदे रिक्‍त आहेत. कर्ज वसुलीसाठी देना बॅंकेने कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींबाबत केंद्र सरकारने आश्‍वस्त करावे, अशी मागणी ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉइज असोसिएशनने केली. 

"प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन' का? 

प्रत्येक बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीचा रिझर्व्ह बॅंकेकडून वार्षिक आढावा घेतला जातो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्थानिक शाखांमधून तिमाहीस्तरावर बॅंकांची तपासणी केली जाते. बुडीत कर्जे वाढल्यास रिझर्व्ह बॅंकेकडून कारवाई केली जाऊ शकते. "आरबीआय'ने आतापर्यंत बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांवर "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन' घेण्यात आली आहे.