नवी दिल्ली - राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या याचिकेवरील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. फडणवीस यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये न्यायालयाने २०१९ मधील निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली होती. या निकालामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘२०१४ मधील निवडणूकप्रसंगी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये फडणवीस यांनी स्वत: विरोधातील प्रलंबित गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची माहिती सादर न केल्याप्रकरणी त्यांनी खटल्यास सामोरे जावे.’’ 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी आज फडणवीस यांची बाजू न्यायालयात मांडताना न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठास सांगितले की, ‘‘या संदर्भातील निकालाचे अन्य निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांवर दूरगामी परिणाम होतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १ आक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.’’ तत्पूर्वी मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे फडणवीस यांना क्लीन चिट देणारे आदेश बाजूला ठेवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशामध्ये या कथित गुन्ह्यासाठी फडणवीस यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये खटला चालविण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही उमेदवारावर दोन अटींचे उल्लंघन केल्यास गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला दाखल करता येतो, यामध्ये गुन्हा दाखल झालेल्या खटल्यांची माहिती दडविल्यास किंवा संबंधित उमेदवार दोषी ठरल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. या संदर्भातील निकालाचा थेट कलम २१ वर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळेच यावर फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे रोहतगी यांनी न्यायालयास सांगितले. दरम्यान, याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्लीन चिटप्रकरणी विधिज्ञ सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.