नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायाधीश मिश्रा हे बुधवारी पदभार स्वीकारणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय निवड समितीने त्यांच्या नियुक्तीवर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे पद गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्त होते. न्यायाधीश मिश्रा हे 2 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले होते.

मिश्रा यांच्याशिवाय जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार आणि आयबीचे माजी संचालक राजीव जैन यांची सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश होता.

समितीमध्ये काँग्रेस नेते खर्गे यांनी असं म्हटलं होतं की, मानवाधिकार आयोगातील तक्रारी या बहुतांश दलित, आदिवासी तसंच अल्पसंख्यांकांच्या असतात. त्यामुळे या आोयागत त्यांच्या समाजातील किमान एक प्रतिनिधी असावा. मात्र खर्गे यांची ही शिपारस फेटाळून लावण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा यांनी 1978 मध्ये एक वकील म्हणून कामाला सुरुवात केली होती. ते 1998-99 मध्ये बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे सर्वात कमी वयाचे अध्यक्ष ठरले होते. त्यांची 1999 मध्ये मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तर 7 जुलै 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. त्याआधी राजस्थान उच्च न्यायालय आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती.