नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. कारण आता त्यांचं निवृत्तीचं वय आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात पंतप्रधनांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्यावतीनं सरकारला काही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

यांसदर्भातील रिपोर्टनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी २,००० रुपये पेन्शन दिली जावी. याद्वारे आर्थिक सल्लागार समितीनं देशात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर जर अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर त्यांचं निवृत्तीचं वय वाढवणं अत्यावश्यक असल्याचंही यामध्ये म्हटलं आहे. सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेवरील दबाव कमी करण्यासाठी असं केलं जाऊ शकतं. तसेच ५० वर्षांवरील नागरिकांसाठी स्कील डेव्हलपमेंट कार्यक्रम सुरु करण्यासंदर्भात मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

सरकारला धोरण आखणं गरजेचं

या अहवालानुसार, केंद्र आणि राज्यांना असं धोरणं तयार करणं गरजेचं आहे. ज्यामुळे कौशल्य विकास होऊ शकेल. या प्रयत्नांमुळं असंगठीत क्षेत्र, दुर्गम भागात राहणारे स्थलांतरीत नागरिक यांनाही सहभागी करुन घ्यायला हवं.

वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस २०१९ नुसार, सन २०५० पर्यंत भारतात सुमारे ३२ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या असेल. म्हणजेच देशाच्या लोकसंख्येपैकी १९.५ टक्के लोक सेवानिवृत्तीच्या गटात येतील. सन २०१९ मध्ये भारताची लोकसंख्येच्या सुमारे १० टक्के लोक किंवा १४ कोटी लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या कॅटेगिरीत येतात.