नवी दिल्ली- सासरी राहणाऱ्या महिलेला ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 (पीडब्ल्यूडीव्ही)  चा वापर करत सामायिक घरात राहण्याचा तिचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घरगुती हिंसाचारापासून महिलेला संरक्षण देण्याच्या हेतूने 2005चा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा हेतू हा महिलांना निवासाची सुरक्षा पुरवणे आणि सासरच्या घरी राहण्याचा किंवा सामायिक घरावर मालकी अधिकार नसला तरी निवारा उपलब्ध करणे किंवा त्याला मान्यता देणे आहे. 

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 नुसार कोणत्याही स्थितीत परवानगी देण्यापूर्वी कोणत्याही महिलेला पीडब्ल्यूडीव्ही कायद्याअंतर्गत सामायिक घरात राहण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो. यामुळे संसदेने महिला अधिकारासाठी प्राप्त करणे किंवा तो लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

हेही वाचा- ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा ‘अवतार;पुन्हा लॉकडाउन लागू

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे निश्चित करावे की, ती महिला निराधार नाही किंवा आपली मुले किंवा नातेवाईकांवर अवलंबून नाही. त्यामुळे सामायिक घरात राहण्याचा कोणत्याही महिलेचा अधिकार हिसकावला जाऊ शकत नाही. 

खंडपीठात न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचाही समावेश होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने त्या महिलेला सासरकडचे घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. 

हेही वाचा- शेतकरी विकतो 57 प्रकारचे गुळ; किंमत मिळते तब्बल 5 हजार रुपये किलो

सासू आणि सासऱ्यांनी आई-वडिलांच्या देखभाल आणि कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 च्या नियमाअंतर्गत अर्ज दाखल केला होता आणि त्यांनी आपल्या सूनेला उत्तर बंगळुरु येथील आपल्या निवासस्थान सोडून जाण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 17 सप्टेंबर 2019च्या निर्णयात म्हटले होते की, ज्यांच्यावर खटला चालू आहे त्या तक्रारकर्त्याची सासू आहे आणि तक्रारकर्त्याची देखभाल आणि निवारा देण्याची जबाबदारी केवळ तिच्यापासून वेगळे राहत असलेल्या पतीची आहे.